रेसा ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, शिक्षा संवर्ग ने आंदोलन की दी चेतावनी

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रेसा ने 22 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन, शिक्षा संवर्ग ने आंदोलन की दी चेतावनी

प्रधानाचार्यों के लिए नए पद सृजन, डीपीसी, वेतन विसंगति और पीईईओ भत्ते सहित कई मांगें उठाईं


शिवगंज, सिरोही। राजस्थान शिक्षा सेवा परिषद (रेसा) के बैनर तले शिक्षक एवं प्रशासनिक संवर्ग की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिला इकाई ने मंगलवार को मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री के नाम 22 सूत्रीय मांग-पत्र उपखंड अधिकारी एवं जिला प्रशासन को सौंपा। परिषद ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं होने पर प्रदेशभर का शिक्षा सेवा संवर्ग आंदोलन के लिए बाध्य होगा।
ज्ञापन में बताया गया कि शिक्षा विभाग राज्य का सबसे बड़ा विभाग होने के बावजूद प्रशासनिक ढांचे में समयानुकूल सुधार नहीं होने से अधिकारियों एवं विद्यालयों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। परिषद ने कहा कि प्रदेश में करीब 19 हजार प्रधानाचार्यों की तुलना में जिला शिक्षा अधिकारी, उपनिदेशक, संयुक्त निदेशक एवं अतिरिक्त निदेशक जैसे उच्च पदों की संख्या बेहद कम है, जिससे पदोन्नति के अवसर सीमित हो गए हैं।
रेसा ने प्रधानाचार्य एवं जिला शिक्षा अधिकारी के बीच नया पद सृजित करने, जिला शिक्षा अधिकारी से अतिरिक्त निदेशक स्तर तक नए पदों के सृजन एवं कैडर पुनर्गठन की मांग की। साथ ही वर्ष 2026-27 की बकाया डीपीसी शीघ्र आयोजित करने तथा नवगठित आठ जिलों में मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक एवं डाइट कार्यालयों की स्वीकृति जारी करने की मांग उठाई।
परिषद ने प्रधानाचार्यों का वेतनमान केंद्र सरकार के विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के अनुरूप करने तथा पीईईओ एवं यूसीईईओ के रूप में अतिरिक्त जिम्मेदारी निभाने वाले प्रधानाचार्यों को मूल वेतन का 10 प्रतिशत विशेष भत्ता देने की मांग भी रखी। संगठन ने चेतावनी दी कि मांग पूरी नहीं होने पर पीईईओ व्यवस्था का बहिष्कार किया जाएगा।
ज्ञापन में शिक्षकों को गैर-शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने, विद्यालयों के तकनीकी एवं निर्माण कार्यों की जिम्मेदारी विशेषज्ञों को सौंपने, झूठी शिकायतों पर बिना जांच कार्रवाई रोकने, ऑनलाइन कार्यों के लिए विद्यालयों में सूचना सहायक उपलब्ध कराने तथा शिक्षण कार्यों में गैर-सरकारी संगठनों के अनावश्यक हस्तक्षेप को समाप्त करने की मांग भी शामिल है।
इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष योगेश वैष्णव, ब्लॉक महामंत्री प्रदीपसिंह राठौड़, महेंद्रसिंह राव, रूपाराम चौहान, तरुण कुमार बैरवा, नीलेश कुमार त्रिवेदी, ललित गर्ग, किशोर कुमार, भूपेंद्र कुमार सोलंकी सहित परिषद के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

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